विराटनगर, पुस २२ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुले आफुहरुको भविष्य अझै पनि सुरक्षित नभएको बताएकाछन् ।
न्युनतम पारिश्रामिक निर्धारण समितिले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौति र भावि रणनिती’ विषयक प्रदेश स्तरिय अन्तरक्रियामा सहभागी श्रमजीवी पत्रकारहरुले सो बताएका हुन् । श्रमजीवी पत्रकारको भविष्य अन्यबाट भन्दा पनि मिडिया सञ्चालकहरुबाट असुरक्षित रहेको कुरामा उनीहरुले जोड दिएका थिए । आफ्नो योग्यता, क्षमता र जिम्मेवारी अनुसारको तलब, सेवा सुविधा नपाइने, त्यसमा पनि मासिक नियमित तलब नपाइने अवस्थाले दैनिक जिविकाकै समस्या भएको उनीहरुको भनाइ थियो । पत्रकारितामै लामो समय वितिसकेको र पत्रकारितालाई निरन्तरता दिन नसकिने अवस्था हुँदा अहिले आएर अर्को पेशामा लाग्ने अवस्था पनि नभएकोले करिअरमा अप्ठ्यारो मोड आइपरेको उनीहरुको गुनासो थियो ।
आफ्नो आवश्यकता अनुसार काम लगाउने तर तोकिएको सेवा सुविधा पनि नदिने मिडिया सञ्चालकहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने कुरामा कतिपय सहभागीहरुको जोड थियो । अब पत्रकारहरुलाई सेवा सुविधामा भन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने पनि सहभागीहरुको भनाइ थियो ।
नेपाल पत्रकार महासँघ कोशी प्रदेश समितिको संयोजनमा सम्पन्न कार्यक्रममा न्युनतम पारिश्रामिक निर्धारण समितिका सदस्य श्रीशीशा राईले कार्यक्रममाथि प्रकाश पार्दै समितिले स्थापनादेखि श्रमजीवी पत्रकारहरुको समस्या र समाधानको खोजीका सन्दर्भमा पैरवी गर्दै आएको र आयोजित कार्यक्रम पनि त्यसैको निरन्तरता भएको बताउनुभयो । श्रमजीवी पत्रकारहरुकै आन्दोलनको उपजको रुपमा समिति स्थापना भएको बताउनुहुँदै उहाँले छलफल, पैरवी र पहलबाटै श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रामिक अनिवार्य हुनुपर्ने लगायतमा मिडिया सञ्चालकहरुलाई नैतिक दबाब दिने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
समितिका कानुनी सल्लाहकार भक्ति घिमिरेले समितिको कानुनी अधिकारक्षेत्र सिमित भएका कारण श्रमजीवी पत्रकारहरुको अपेक्षा अनुसार समस्या समाधानतर्फ उल्लेखनिय नतिजा नदेखिएको बताउनुभयो ।
समितिका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सङ्गीता खँड्काले समितिको कार्यक्षेत्र पारिश्रामिक सिफारिश, पुनरावलोकन, अनुगमन लगायतमा मात्र सिमित रहेकोले थप कानुनी अधिकारका लागि ऐन संशोधनलाई छलफलमा ल्याइएको बताउनुभयो । श्रमजीवी पत्रकारको सेवासुविधा समयानुकुल पुनरावलोकन गरी मन्त्रालयमा पठाइसकिएको र यससहित ऐन संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा दबाब दिने कार्य भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासँघ कोशी प्रदेशका पुर्व अध्यक्ष लीलाबल्लभ भट्टराई, महासचिव विवेक गौतमले लगायतले श्रमजीवी पत्रकारहरुको पछिल्लो अवस्था र सेवा सुविधाका बारे आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
..................
