धरान : प्रदेश नम्बर १ का उद्योगी व्यवसायीले आज विराटनगरमा रहेको राष्ट्र बैङ्कको प्रदेश कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी प्रदर्शन गरेका छन्
उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रदेश कार्यालयको अगुवाइमा आइतबार विराटनगरमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रदेश कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडी उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गर्दै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।
महासङ्घ प्रदेश १ का अध्यक्ष टीकाराज ढकालले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रदेश प्रमुख मिना पाण्डे र मुख्यमन्त्री कार्यालयका मुख्य सचिव किशोरकुमार चौधरीलाई ब्याज वृद्धिको विरोधमा ज्ञापन पत्र बुझाए ।
अध्यक्ष ढकालले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ब्याज वृद्धिको समस्यालाई अविलम्ब समाधान नगरे व्यवसायीले आन्दोलनको हुन्डरी सिर्जना गर्ने चेतावनी दिए ।
ढकालले प्रदेश १ का ३७ वटा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ र १३ वटा वस्तुगत सङ्घका तर्फबाट प्रमुख पाण्डे र मुख्य सचिव चौधरीलाई ज्ञापन पत्र दिएको जानकारी दिए । ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य उमेश डालमीयाले महासङ्घका पदाधिकारीहरू विरुद्ध पनि आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए । उनले महासङ्घका पदाधिकारीहरू सबै बैङ्क सञ्चालकहरू नै भएकाले यस्तो अवस्थामा पनि बोल्न डराएको बताए ।
सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले राष्ट्र बैङ्क र सरकारलाई उद्योगी व्यवसायीको महत्त्वपूर्ण मुद्दामा सचेत गराउन प्रदर्शनमा उत्रिनु परेको बताए । उनले ‘राष्ट्र बैङ्कको गलत नीतिका कारण व्यापारी व्यवसायी सडकमा आउनु पर्ने अवस्था आएको बताए ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा सहभागी हुन सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष अशोक ताम्राकार, मोहन काजी शाक्य लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ इनरुवा सुनसरी, मोरङको उर्लाबारी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, झापाको दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घ, झापा उद्योग सङ्घ, विराट व्यापार व्यवसायी सङ्घ लगायतका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका र विभिन्न वस्तुगत सङ्घका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू ब्यानरसहित विराटनगर आएका थिए ।
महासङ्घका प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले ‘अब चुनावपछि आन्दोलनले निर्णायक स्वरूप ग्रहण गर्ने बताए’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैङ्कको त्रुटिपूर्ण नीतिका कारण ब्याज वृद्धि भएको तथ्य सबै व्यवसायीले बुझिसकेका छन्। अहिले व्यवसायी अत्यन्त दबाबमा छन्। राष्ट्र बैङ्कले समयमै निर्णय गरेन भने चुनावपछि गरिने आन्दोलनले कुनै पनि वेला विस्फोटको स्वरूप लिन सक्छ।’
