नेपाल लगायत विकासशील र अल्पविकसित वा भनौँ भर्खर भर्खर विकासको गतिमा लम्कँदै गरेका देशहरूले आफ्नो देशमा थोरै सङ्ख्यामा जनसङ्ख्या रहेका अल्पसङ्ख्यक जात, जाति, कम शिक्षित वा शिक्षामा पहुँच बनाउन नसकेका समूह वा समुदाय, तुलनात्मक रूपमा कम आय स्रोत भएका जातजातिहरू, राजनीतिक पहुँच नभएका समूह वा समुदाय, राज्यको विभिन्न अङ्ग/निकायहरूमा उपस्थिति शून्य रहेका जातजाति वा समुदाय, आजको २१ औँ शताब्दी भनिएको यो जमानामा पनि राजनीतिक दलहरूमा संलग्न वा भनौँ सङ्गठित हुन नसकेका जातजाति र समुदाय, निरपेक्ष गरिबी र अभावमा बाँच्न बाध्य भएका जातजाति वा समूह, वर्ग, क्षेत्र लिङ्ग, धार्मिक अल्पसङ्ख्यक, तेस्रो लिङ्गी, भिन्न क्षमता भएकाहरू जस्तै लाटो, बुङ्गो, अन्धो, अपाङ्ग, बहिरो, कानो, सुस्त मनस्थिति, अटिजम, बौद्धिक अपाङ्ग, डुँडो, खोरन्डो आदिलाई राज्यको हरेक निकाय र स्रोत साधनको पहुँचमा पुर्याउने र उनीहरूलाई पनि राज्यको हरेक अङ्गमा सहभागी गराउने ? भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णयहरू गरेर त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुन बनाउने, नियम, नियमावली, विनियम, दफा, उपदफा, निर्देशिका, कार्यादेश आदि बनाएरै त्यस्ता लक्षित जातजाति, समुदाय वर्ग/समूह राज्यको हरेक निकाय वा अङ्गमा समावेश गर्दै लगेका वा समावेश गरेका छन् ।
यस कुरो (माथि उल्लेखित) लाई नेपाल सरकारले पनि धेरै ढिला गरी (खास गरी विसं २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि) मनन गरेर आफ्नो देशमा थोरै सङ्ख्यामा जनसङ्ख्या रहेका अल्पसङ्ख्यक जातजाति, कम शिक्षित वा शिक्षामा पहुँच बनाउन नसकेका समूह वा समुदाय, तुलनात्मक रूपमा कम आय स्रोत भएका जातजातिहरू, राजनीतिक पहुँच नभएका समूह वा समुदाय, राज्यको विभिन्न अङ्ग/निकायहरूमा उपस्थिति शून्य रहेका जातजाति वा समुदाय, आजको २१ औँ शताब्दी भनिएको यो जमानामा पनि राजनीतिक दलहरूमा संलग्न वा भनौँ सङ्गठित हुन नसकेका जातजाति र समुदाय, निरपेक्ष गरिबी र अभावमा बाँच्न बाध्य भएका जातजाति वा समूह, वर्ग, क्षेत्र लिङ्ग, धार्मिक अल्पसङ्ख्यक, तेस्रो लिङ्गी, भिन्न क्षमता भएकाहरू जस्तै लाटो, बुङ्गो, अन्धो, अपाङ्ग, बहिरो, कानो, सुस्त मनस्थिति, अटिजम, बौद्धिक अपाङ्ग, डुँडो, खोरन्डो आदिलाई राज्यको हरेक निकाय र स्रोत साधनको पहुँचमा पुर्याउने र उनीहरूलाई पनि राज्यको हरेक अङ्गमा क्रमशः सहभागी गराउँदै लैजाने नीति लियो । खास गरी विसं २०५२/०५३ मा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा बनेको त्रिदलीय (नेका, राप्रपा र सद्भावना) सम्मिलित सरकारले महिला, आदिवासी जनजाति (त्यो वेला जनजाति मात्रै भनिन्थ्यो ।) र दलितहरूलाई अलग्गै मान्यता दिएर वा भनौँ उनीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै (यो काम पनि युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशहरूको लबिङ र दबाबले गर्दा मात्रै भएको हो ।) राज्यको हरेक निकायमा उनीहरूको उपस्थिति, विकास प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता र राज्यको स्रोत साधनमा उनीहरूको पहुँच वा पहुँचमा वृद्धिका लागि काम सुरु गर्यो ।
त्यसका लागि महिला आयोग र दलित आयोग बन्यो भने, जनजातिहरूका लागि (त्यो वेला आदिवासी भनिँदैन थियो । अझै पनि हाम्रै आदिवासी भनिने मान्छेहरूले नै ‘आदिवासी जनजाति’ नभनेर ‘जनजाति, जनजाति !’ मात्रै भन्छन्, लेख्छन् । जबकि ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’ को परिभाषा र पहिचान नै फरक फरक रहेको छ/हो ।) भने ‘जनजाति समिति’ मात्रै गठन गर्यो सरकारले, त्यो महिला आयोग र दलित आयोग गठन गरेको धेरै समयपछि । हुन त आदिवासी जनजातिहरूको पनि आयोग नै बन्नुपर्ने भन्ने अडान राखेका थिए, आदिवासी जनजातिका अगुवा, अभियन्ता तथा बुद्घिजीवीहरुले । तर, अन्तमा केही नलागेपछि आयोगको त के कुरो प्रतिष्ठान पनि बन्न सकेन, आदिवासी जनजातिहरूका लागि । त्यसैले माओको प्रसिद्ध भनाइ ‘एक कदमअघि तीन कदमपछि !’ लाई मनन गर्दै त्यो वेला समितिमै चित्त बुझाए, आदिवासी जनजातिका अगुवा, अभियन्ता तथा बुद्घिजीवीहरुले । फलतः विसं २०५८ मा मात्रै आदिवासी जनजातिहरूका लागि प्रतिष्ठान बन्यो भने विसं २०६२/०६३ को परिवर्तनको धेरैपछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका लागि आयोग गठन भएको/बनेको छ ।
यसरी विसं २०५२/०५३ मा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा बनेको त्रिदलीय (नेका, राप्रपा र सद्भावना) सम्मिलित सरकारले महिला, आदिवासी जनजाति (त्यो वेला जनजाति मात्रै भनिन्थ्यो ।) र दलितहरूका लागि आयोग र समिति बने तापनि मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिङ्गी, भिन्न क्षमता भएका आदि समूह र वर्गहरू अझै पनि राज्यको नजरमा देखिएन लायक भएनन् वा जानाजान छुटे/छुटाईएका थिए ।
जे होस्, तत्कालीन श्री ५ को सरकारले महिला, जनजाति र दलितका लागि भनेर र, उनीहरूको सार्थक उपस्थिति राज्य र राज्यको हरेक निकायमा होस्, भन्नका लागि छात्रवृत्ति, सीप विकाश लागि तालिमदेखि लिएर बाख्रा, कुखुरा पालनसम्मका ‘कनिके !’ पाराको बजेटहरू ल्याइए । त्यसमा पनि दलितहरूका लागि छुट्टाईएको छात्रवृत्तिमा त बाहुन, क्षेत्री कामरेडहरुले नै आफ्नो जात/थर ढाँटेर वा सच्याएर ‘तर !’ मार्ने गरेको समाचारहरू राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रपत्रिकाहरूमा आउँथ्यो, त्यो वेला ।
कुरो हो, केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले आरक्षणबारे गरेको निर्णय वा भनौँ फैसला । जुन फैसलामा पनि ‘तर !’‘तरमारा !’ ‘तर मार्ने !’ भन्ने सम्बन्धमा वा ‘तर’ मार्ने बारेमा रोचक व्याख्या गरिएको देखिन्छ ।
तर, यो देशमा कहिलेदेखि, कसले र कसरी ‘तर !’ मारिरहेका छन् ?, असलीयतमा यो देशको ‘तरमारा !’ को हो ?, आरक्षणको नाममा ‘तर मार्ने !’ भनिएका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिङ्गी, भिन्न क्षमता भएका र अल्पसङ्ख्यामा रहेका जातजाति, समूह र वर्गका केही टाठाबाठाहरु नै ‘तरमारा !’ वा ‘तर मार्ने ! हरू हुन् ? वास्तवमा यसबारेमा सर्वोच्च अदालतका माननीय श्रीमान् ज्युहरूले गहिराइमा गएर/पुगेर फैसला लेख्नु भएको वा भनौँ फैसला सुनाउन भएको जस्तो लागेन । किनभने, अहिले पनि १०० प्रतिशतमा जम्मा ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिङ्गी, भिन्न क्षमता भएका अनि असली ‘तरमारा !’हरुकै लागि (खस आर्यहरू !) पनि १०० प्रतिशतमा जम्मा ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिङ्गी, भिन्न क्षमता भएकाहरूका लागि छुट्ट्याएको कोटामा समेत असली ‘तरमारा !’हरुका लागि पनि कोटा छुट्ट्याएको हुन्छ ।
महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम आदिको कोटाबाट लड्ने मानिसहरूका भनाइअनुसार अझ रोचक पक्ष के छ भने, १०० प्रतिशतमा जम्मा ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिङ्गी, भिन्न क्षमता भएकाहरूका लागि छुट्ट्याएको कोटामा जो लडेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित मुस्लिम, महिला आदि हुन्छन्, उनीहरूलाई सकेसम्म बाँकी रहेको ५५ प्रतिशत कोटामा लड्नै दिइन्न । कथम् कदाचित लड्न दिइएमा पनि कुनै हालमा पनि उनीहरूको नाम निक्लँदैन । त्यस्तै पिछडिएको क्षेत्र र भिन्न क्षमता भएकाहरूबाट पनि ८०-८५ देखि ९०-९५ प्रतिशतसम्म आर्य खस समूहकै मानिसहरू आउने गरेका छन् भने आर्य खसहरूका लागि पनि ४५ प्रतिशतभित्र फेरि पनि अलग्गै कोटा रहेको छ । यस्तो आरक्षण व्यवस्थाले त सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा लगभग ७१ प्रतिशत रहेका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु+महिलाहरू साँधैभरि ! लगभग २८-२९ देखि ३१-३२ प्रतिशतमै सीमित हुने देखिन्छ ।
त्यसैले अब सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको आधारमा १०० प्रतिशतमा १०० प्रतिशत मानेर महिला, आर्य खस (बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामी, शाह, राणा/बाक्षेठदशारा/आदि), आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिङ्गी, भिन्न क्षमता भएकाहरूलाई जनसङ्ख्याको अनि असली ‘तरमारा !’हरुकै लागि (खस आर्यहरू !) पनि १०० प्रतिशतमा १०० प्रतिशत मानेर जुनजुन जातजातिको जति जति प्रतिशत जनसङ्ख्या छ, सोही आधारमा जुनसुकै क्षेत्रमा समानुपातिक ढङ्गले कर्मचारी वा अन्य ... छनौट गर्ने/भर्ना गर्ने/राख्ने व्यवस्था वा नीत लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्यथा जुनसुकै देशमा पनि सम्बन्धित जात, जाति वर्ग, समूह वा समुदायका मानिस भए तापनि जो पढालेखा छ, जो केही हदसम्म जानेबुझेको छ, उसैले जागिर खाने हो, राजनीति गर्ने हो, पहुँचमा पुग्ने हो भन्ने कुरो हाम्रा देशका अनुदारवादी रुझान राख्ने आर्य खस समूहका विद्धान तथा पढालेखा महानुभावहरूलाई साँच्चै थाहा नभएको होला त ? त्यही भएर सर्वोच्च अदालतका श्रीमानहरूले आरक्षणबारे गरेको फैसला र त्यसमा उल्लेख भएको शब्द ‘तरमारा !’ले उहाँहरू गदगद हुनु भएको हो ?
के महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिङ्गी, भिन्न क्षमता भएकाहरूले १०० मा लगभग २८–२९ देखि ३१–३२ प्रतिशत कोटा लिएकोमा पनि ‘तर मारेकै हो !’ भनी हामीले फड्के किनारामा साक्षी बसेमा, सही गरेमा हो भनेमा मात्रै हाम्रा देशका अनुदारवादी रुझान राख्ने आर्य खस समूहका विद्धान तथा पढालेखा महानुभावहरूलाई चित्त बुझ्ने हो ?, हाइसन्चो हुने हो ? कि कसो हौ ?, हाम्रा देशका अनुदारवादी रुझान राख्ने आर्य खस समूहका विद्धान तथा पढालेखा महानुभावहरू ?
Email : [email protected]
